क्या है CAB और NRC?

09 दिसंबर 2019 को सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सदन में CAB (citizenship ammendment bill) (नागरिकता संशोधन विधेयक) प्रस्तुत किया गया। जो 13 दिसंबर 2019 तक लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया।

पहला सवाल :- पहले तो सिर्फ NRC ही करना चाहती थी सरकार, तो अब CAB लाने की जरुरत क्यों पड़ी?

जवाब :- इसी साल सरकार ने असम में NRC लागू किया। असम की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख है, जिसमें से लगभग 19 लाख लोग NRC की सूची में नहीं आए। जिसमें से लगभग 14 लाख हिन्दू तथा बाकी के 5 लाख मे मुस्लिम, सीख, जैन, बोद्ध आदि समुदाय के लोग है। जिसमें लगभग 1600 करोड़ का खर्च आया। अब सरकार के सामने चुनौती आई की 14 लाख हिन्दुओ को कैसे देश से निकाले। इसीलिए वर्तमान सरकार ने नेहरु सरकार द्वारा 1955 में बनाए गए CA (citizenship act) (नागरिकता अधिनियम) का सहारा लिया और CAA (citizenship ammendment act) लाया गया।

(पाठकों को भ्रमित होने की अवश्यकता नहीं है CAA और CAB एक ही है क्यों कि कोई भी BILL पास होने के बाद ACT बन जाता है) 

दूसरा सवाल :- क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)?

जवाब :- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत हमारे पड़ोसी देशों से भारत आए हिन्दू, सीख, बौद्ध, जैन, क्रिस्चियन {मुस्लिमों को छोड़ कर} आदि समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

तीसरा सवाल :-  क्या है राष्ट्रीय नागरिकता सूची (NRC)?

जवाब :-  NRC देश में रह रहे नागरिकों की सूची है। जिस किसी भी व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल नहीं है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जिसके पास 24 मार्च 1971 के पहले का कोई भी प्रमाणपत्र होगा वहीं इस सूची में शामिल किया जाएगा। (यह तारीख आसाम मे हुए NRC के आधर पर बताई गई है। पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।) 

चोथा सवाल :-  किस प्रकार का प्रमाण पत्र चाहिए होगा?

जवाब :-  जन्म प्रमाणपत्र, भूमि प्रमाणपत्र, एलआईसी पॉलिसी, सरकार द्वारा दिया गया कोई भी लाइसेन्स, नागरिकता प्रमाणपत्र, बेंक या पोस्ट ऑफिस के खाते की प्रति, मुल निवासी प्रमाणपत्र, रोज़गार प्रमाणपत्र, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के प्रमाणपत्र। इनमे से कोई भी एक चाहिए होगा। लेकिन यह 24 मार्च 1971 से पहले का होना चाहिये।

पांचवा सवाल :- पहले NRC लाया जाएगा या फिर CAA?

जवाब :-  देश में पहले CAA लागू किया जाएगा। 

छठा सवाल :-  पहले CAA क्यों लागू किया जाएगा? 

जवाब :-  क्यों की सरकार उन सभी हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिस्चियन {मुसलमानों को छोड़कर} आदि धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देना चाहती है जो आज़ादी के बाद घुसपैठ कर पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत आये हैं। 

सातवां सवाल :- फिर मुस्लिमों का क्या होगा? वे कहा जाएंगे? 

जवाब :- इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि किसी भी मुस्लिम को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। 

आठवां सवाल :- इससे फायदा क्या होगा? 

जवाब :- हर उस हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिस्चियन {मुस्लिमों को छोड़कर} आदि को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो हमारे पड़ोसी देशों से प्रताड़ित हो कर भारत की शरण में आये हैं। 

नवाँ सवाल :-  क्या सभी पड़ोसी देशों से आये लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जेसे भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका आदि? 

जवाब :- नहीं सभी देशों से आए लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी यह सिर्फ इस्लामिक देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए लोगों को ही दी जाएगी। 

दसवां सवाल :-  तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो श्री लंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान या चीन से आए होंगे? 

जवाब :- इसके लिए सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। 

 ग्यारहवां सवाल :- इससे नुकसान क्या होने वाला है? 

जवाब :-    

* देश का लाखो करोड़ रुपये का खर्च होगा क्यों कि NRC लागू करने के लिए अकेले असम में ही लगभग 1600 करोड़ का खर्च आया है तो पूरे देश में लागू करने पर कितना खर्च होगा? यह विचार करने योग्य विषय है। 

* लाखो भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्यों कि जीन लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है जो किसी प्रकार की नौकरी नहीं करते हैं वे पचास साल पहले के प्रमाणपत्र कहा से लाएंगे? 

* लाखो लोग बेघर और बेरोजगार हो जायेंगे। 

* आम जनता परेशान होगी। 

 बारहवाँ सवाल :- देश का लाखो करोड़ रूपया खर्च होने से केसे बचाया जा सकता है? 

जवाब :- {सरकार का दावा है कि वह NRC तथा CAB लागू करके 25400 हिन्दू, 5800 सीख तथा लगभग 100 क्रिस्चियन लोगों को नागरिकता देने जा रही है।} 

अब यदि सरकार के पास उन लोगों की जानकारी है तो सरकार पूरे देश में CAB और NRC लागू ना करके उन 31 हजार लोगों को सीधे नागरिकता दे कर देश का लाखो करोड़ रुपये बचा सकती है। 

सवाल क्रमांक 11 तथा 12 के जवाब लेखक के अपने विचार है लेकिन सवाल क्रमांक 12 मे सरकार द्वारा किया गया दावा CAB के दस्तावेज में भी लिखा है