इंडिया आज कल

09 दिसंबर 2019 को सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सदन में CAB (citizenship ammendment bill) (नागरिकता संशोधन विधेयक) प्रस्तुत किया गया। जो 13 दिसंबर 2019 तक लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। पहला सवाल :- पहले तो सिर्फ NRC ही करना चाहती थी सरकार, तो अब CAB लाने की जरुरत क्यों पड़ी? जवाब :- इसी साल सरकार ने असम में NRC लागू किया। असम की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख है, जिसमें से लगभग 19 लाख लोग NRC की सूची में नहीं आए। जिसमें से लगभग 14 लाख हिन्दू तथा बाकी के 5 लाख मे मुस्लिम, सीख, जैन, बोद्ध आदि समुदाय के लोग है। जिसमें लगभग 1600 करोड़ का खर्च आया। अब सरकार के सामने चुनौती आई की 14 लाख हिन्दुओ को कैसे देश से निकाले। इसीलिए वर्तमान सरकार ने नेहरु सरकार द्वारा 1955 में बनाए गए CA (citizenship act) (नागरिकता अधिनियम) का सहारा लिया और CAA (citizenship ammendment act) लाया गया। (पाठकों को भ्रमित होने की अवश्यकता नहीं है CAA और CAB एक ही है क्यों कि कोई भी BILL पास होने के बाद ACT बन जाता है)  दूसरा सवाल :- क्या ह